Editorial: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਝਲਿਆ ਹੈ

Editorial:  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਐਲ.ਜੀ. ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੇਕ ਝਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਾਏ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਡਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਟੁਟਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਦ-ਯਾਤਰਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.97% ਵਧਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ  ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲ ਗੁਗਲੀ ਸੁਟ ਦਿਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਜੀਬ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲੇਗੀ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏਗੀ।                                                      

- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ