Editorial: ਖ਼ੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ
Published : Feb 18, 2026, 6:54 am IST
Updated : Feb 18, 2026, 6:54 am IST
SHARE ARTICLE
Editorial: Increase in Indian exports is a positive trend
Editorial: Increase in Indian exports is a positive trend

ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 6.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼-ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

Editorial:  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਅੰਦਰਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 6.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼-ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2025-26) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 860 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜਨਵਰੀ) ਦੌਰਾਨ 720.76 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ  ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (25+25) ਸਜ਼ਾਮੁਖੀ ਮਹਿਸੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ (ਭਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਕਪੜਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ) ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ 2.2 ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਪਰ ਮਹਿਸੂਲ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਤ-ਦਰ-ਵਸਤ ਮਹਿਸੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਲ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕੀਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਵਾਲੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼’ (ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਲ ਨਹੀਂ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ (ਉੱਚ ਮਹਿਸੂਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਵਸੂਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਮਹਿਸੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।

ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲੋੜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾੜਾ 19.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੁਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਛਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਇਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Location: International

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM

"ਬਾਦਲ ਖਾ ਗਿਆ ਗੋਲਕਾਂ ਤੇ SGPC ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ"

21 Feb 2026 3:00 PM

'ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ'

20 Feb 2026 1:32 PM
Advertisement