ਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਸੀ
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਪੰਥ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ, ਬੜੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੇਠ ਸੀ। 1966 ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ‘ਹਾਕਮ’ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ’ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਹਾਕਮ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਦੁਖ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੀ ਇਕ ‘ਕਾਲੋਨੀ’ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ 52 ਗੋਲਕਾਂ ਦਾ ਧਨ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਖ਼ਰਚਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਜਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੋਟ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲੋਂ 52 ਗੋਲਕਾਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
