ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
How a green Diwali emerged instead of a smoky Diwali Editorial: ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ, ਦਰਅਸਲ, ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਹੜੀ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਾਈਟ ਗੁੱਡਜ਼) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ‘ਸੁਰਜੀਤ’ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਚਕ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੱਧ ਸ਼ੋਰੀਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਪਲੀਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਸੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ ਹੀ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨੀ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁੱਝ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੈਵਿਕ-ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਅਤਿ-ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਧੁਆਂਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਫ਼ਿਜ਼ਾਈ ਗੰਧਲੇਪਣ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੈਲਾਪਣ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ’ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਗਰੀਨ’ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ‘ਹਰਿਆਲੇ’ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਹਰਿਆਲੇ’ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੂਲ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਾਸਲੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਜਲਣ ਦੇ 712 ਕੇਸ ਆਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰੈ-ਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਲਣ-ਸੜਨ ਦੇ 378 ਕੇਸ ਹਨ। 104 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਇਕੋ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਗਰੀਨ’ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ।
ਰਵਾਇਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੰਡੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਵ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੁਆਂਖੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੱਦ ਤਕ ਧੁਆਂਖਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਚੇ, ਉਲੀਕੇ ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ।
