ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਤਨਦੇਹੀ’ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ’ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਮਾਂਜਾ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਘਾਤਕ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਿਕ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਵੱਸ਼ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਨ-ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ 15 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਤਰਨਜੋਤ ਅਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਗਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਆ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 32 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ-ਨਲੀ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ। ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ’ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਯੁੱਧ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ?
ਚੀਨੀ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਾਧਾਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਖਰੜ ਜਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕ-ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਦਸਤੂਰਾਂ’ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਮੂਮਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ‘ਛੋਟੇ’ ਜਾਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕਦਮ ਅਵੱਸ਼ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
