ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਭ ਦੀ ਚੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਿਸਾਈ) ’ਚ 100% ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ।

File photo

ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦਿਤਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਸੱਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। 245 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 645 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਬਗ਼ੈਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਚਰਖੇ ਤੇ ਕੱਤਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਤਾਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਭੜਕੇ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

File photo

ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰੋ੍ਹਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਚੌਲ, ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ, ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਉ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਮਤ 10-20% ਵੱਧ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।    -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ