ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁੱਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਸਟ ਕਿੰਜ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੱਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਸਮਾਣਾ।
