ਮਾਨਸਾ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ

ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਹੰਗ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ

ਹਰਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸੰਘ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤਕ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਛਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੈਂਫਲਿਟਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਘੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਲੀਡਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।