ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗ.....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗੱਸਤ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਨ.ਆਰ.ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਥੇ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜ਼ਫ਼ਰਉਲ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ.ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਵੇਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, 769 ਟੀਜੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 610 ਟੀਜੀਟੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਕ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਔਕੜ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ.ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਤ੍ਰੈ ਭਾਸ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਲਏ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਟਾਫ਼ ਸੀਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕੇ।
