Supreme Court: 'ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ'- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਜੀਰੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪਜ਼ ਦਾ ਪਿਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪਿਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ :  Sad News : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ :  Rahu Gandhi News: PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ/ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ, ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

​(For more Punjabi news apart from 'The investigation agency cannot look into the personal life of the accused released on bail'- Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)