ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗੱਸਤ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੁਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਦਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਹਿਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਪਰ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਉਪਰ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 0.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੀਐਸਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
