"ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ:
ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਵਾਰ: ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ?"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਝੀਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਹਿਜ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ' ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
