ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵ-ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-15 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚੰਡੀਗਢ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਲਿਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਲਤ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।