ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਚ ਪਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਰਤ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮਲ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
