ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸੈਕਟਰ 22, 19, 17, 35, 34 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਰਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।