ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਲੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੀ-ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਪੁੱਡਾ, ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ 6600 ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3377 ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 980 ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲੜੂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖਰੜ, ਬਨੂੜ ਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 1214 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1150 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 85 ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਲੇਸਾਂ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਇਸ 'ਰੇਰਾ'
ਬਾਰੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜੋ ਦਾਦੇ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਥਾਉਂ ਥਾਈਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ 1953 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ 64 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਵੀਨਿਉ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੈਵੀਨਿਉ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼, ਤਕਸੀਮ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਝੰਝਟ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੇਗਾ।
