ਚੰਡੀਗੜ: (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਦਰਜ 'ਸਿਆਸੀ ਰੜਕਾਂ' ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਊਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਨਬੇੜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਯਾਫਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਣੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨੁਮਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 3 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
