ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇੰਟ ਇਲੈਕਟਰਿਕ ਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ) ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਦਕਿ ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮੁੜ ਵਿੱਤੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ : ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਝੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।