ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਲ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-47 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਕੂਲ ਮਾਊਟ ਕਾਰਮਲ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ।
ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਮਾਮਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
