ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ (Extortion) ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ASI ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
