ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, 9 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ) : ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ, ਛੱਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੰਗਰ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਲੜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਅਖੀਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 70 ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸਨ।