ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਭਿੱਖੀ, ਦਾਤੇਵਾਲ, ਰੱਲਾ, ਨੰਗਲ ਖ਼ੁਰਦ, ਘਰੰਗਾ, ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿਤੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 926 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੇਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਘਟੀਆ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
