ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਕਰੀਬ 98 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਕਰੀਬ 97 ਸਾਲ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗਲਵਟੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡੋਂ 15/16 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਪੁਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ ਆਦਿ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਰਮਪਾਲ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 1942 'ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1943 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਹੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕਟੀ। ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਇਹ ਹੱਕ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਉਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
