ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੈਕਸ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਪਿਛੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 4000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 450 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
