ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2013 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗÂਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1963 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

 ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਐਮ. ਫ਼ਿਲ/ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਆਈ: ਹੁਣ ਤਕ ਦੂਰੀ ਰਖਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਨ।ਕਾਲਖ ਫ਼ੇਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਫੇਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਦ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਫਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।