ਚੰਡੀਗੜ: (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾਇਰ ਇਸ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਠਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਬਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ -ਇਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠਹਿਰਾਓ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇ ਵਾਲਾ- ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕਟ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲਾ ਠਹਿਰਾਓ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਕਾਰਨ ਮਸਲਨ ਗੈਰ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਆਦਿ ਬਣੇ ਹੋਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਵਿਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਉਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲੇ
ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਟੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਜੀਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰੋ ਥੱਲੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖਾਸਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
