ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਉਚੀ ਇਮਾਰਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕਣ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 195 ਤਕ ਡੀਬੇਟ ਯਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਰਹੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੱਤਪਾਲ ਡਾਂਗ, ਵਿਮਨ ਡਾਂਗ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਰਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15-15 ਬਿੱਲ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ, ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 1993-94 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 40 'ਤੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 1997-2002 ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2004 ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾ ਮਸਾ 14-15 ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 2007-2017 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 3650 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 162 ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਨੁਕਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉਥੇ ਅਟਕੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ, ਬਿਜਨੈਸ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਨੈਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ. ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ, ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੁਚੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।
