ਕੁਰਾਲੀ,
8 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ) : ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਬਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ
ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-21 'ਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ,
ਖੰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਕਦਰ
ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਦਮ ਕੱਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ
ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ
ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ
ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੀ
ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
