ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ-ਵੇਅ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ 'ਚ ਕਈ ਦਿਕੱਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹਾਈ-ਵੇਅ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ-ਵੇਅ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ।
