ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9
ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-29 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ
'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ (ਗੋਲ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤਕ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ
ਹਨ। ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੋਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਂ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ 3.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
300
ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡਜ਼ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਾਮੀ
ਭਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਟੀ.
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ
ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ
ਭਰੀ। ਐਤਕੀਂ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਭਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ
ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ
ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
