ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 269 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 'ਚ ਜਿਥੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਉਥੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 2018-19 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 269 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ 910 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੋੜਾ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ, ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਧੂ  ਟੈਕਸ: ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਧੇਲਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 296 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।