ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਾਹਢੇ ਅਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਆਸ਼ਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲਰ ਤੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਜੋਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਫ਼ੰਡ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਲਈ ਹੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਟਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਖਰੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੀ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ।   ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 4 'ਤੇਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸਟਾਫ਼ ਦੀਟਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ : ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਫ਼.ਡੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2007 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 1075 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 1075 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 419 ਕਰੋੜ ਹੀ ਫ਼ੰਡ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।