ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਨ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਚੌਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ-ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ : ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਨਾਰਥਨ ਸਟੇਟਸ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਯੂ.ਟੀ. ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 22 ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਚੁਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਤੌਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।