ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 100 ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 100 ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 11,700 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2,300 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28,734 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 29,053 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,90,213 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,97,083 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,427 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 1,806 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 53.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 28.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 84.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 105.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 631.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 171.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2011 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ 18 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਤ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਕਾਟੇਜ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 58,000 ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਵਜੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 802.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,000 ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਰਾਹੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ 'ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।"
