ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਬਠਲਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ 'ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ' ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪਫੁਕਟੋ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋ. (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਟੋਹੜਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ   ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਨੇ ਸੋਫ਼ਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਇਯੇ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਕੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਕੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।