ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 840 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1500 ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਵਾਰ 6,968,3,693 ਅਤੇ 3,470 ਅੱਗ ਹਾਦਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ (ਰੂਪਨਗਰ) ਵਿਚ ਕਰਮਵਾਰ 12,168 ਅਤੇ 244 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅੀਧਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ 2,392 ਚਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 67,29,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4,88,700 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤਕ ਵਸੂਲੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊੂਨਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।