ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਕਟ 2020 ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Punjab Farmer
ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ।
Punjab Farmer
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੱਭ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjab Farmer
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨੇੜੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੈਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
Punjab farmer
ਫਿਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੱਭ ਵਰਗ ਅਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਭ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Punjab Farmer
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਕੂ ਚਾਹੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਾ ਚਾਕੂ ਉਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Narendra Modi
ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਝਟਪਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Farmer
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਏਨਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਿਆ।
Harsimrat Kaur Badal and Sukhbir Singh Badal
ਉਧਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ 'ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ' ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਗਿਆ।
Sukhbir Singh Badal
ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੱਭ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਿਰੜ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Farmer Protest
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕੀਆਂ।
ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪਾਵਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : 94172-41037
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
