ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, 2022 ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 1955 ਦੇ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Rozana Spokesman
ਇਸ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਹਰ, ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਂਜ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ, ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਧੂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਾ ਹੱਟ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1850 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ, ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Central government
ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪਰਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਨਕਲੀ ਤੋਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇਗੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
Ajayveer Jakhar
ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਤਿੰਨੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ- ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, 'ਆਪ' ਤੇ ਨੇਤਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸ. ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Balbir Singh Rajewal
ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤਨ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ, 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੀ। ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
