Farmer Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
Farmers stand on the demand of MSP News in punjabi : ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ! ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਹ ਕਦਮ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patiala News: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਬੀਆਰਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ/ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ( CACP), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਕੱਤਰ, ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmer protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ
19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ- ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Food Recipes: ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇੰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਆਮਲੇਟ
ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 31 ਉਪ-ਸਮੂਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
(For more Punjabi news apart from Farmers stand on the demand of MSP News in punjabi , stay tuned to Rozana Spokesman
