ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਡੱਲੇਵਾਲ
Farmers Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 8, 12 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਏ। '' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ (ਫਿਰ ਵੀ) ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਮ 5.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੱਜ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ।
