ਕਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਸੀਬੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਕੋਟ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਪੰਚ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।
