ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Modi with Kissan
ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Money
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 71 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Farmers
ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000-6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Farmer
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12,000-12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
