Haryana News: 2023 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
This time straw will not be burnt in Haryana News: ਆਗਾਮੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਅੰਬਾਲਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਕੈਥਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਵਿਚ ਫੈਲੇ 469 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, 67 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 402 ਨੂੰ 'ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 147 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ' ਪਿੰਡ ਅਤੇ 582 'ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ' ਪਿੰਡ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਨੋ ਸਟਰਾਅ ਬਰਨਿੰਗ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ (SDMs) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ' ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ 2024 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਬਾ 38.87 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 81.08 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19.49 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ 19.38 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40.65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਤੇ 40.43 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
