ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਟਤ 52800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ 1750 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ

Farmers News: ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ? ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਲ 2016 ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਂਨ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਭੂਗੋਲਕ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਕਲਪਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਉ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 42000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ।

ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 24 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਟਤ 52800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ 1750 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਲਸ ਆਮਦਨ 10800 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਤਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ 42000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਭਾਵੇਂ 50%, 75% ਜਾਂ 100% ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 52800 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 42000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤਬਾਹੀ 50% ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੀ 50% ਫ਼ਸਲ ਦੇ 12 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 26400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 42000 ਵਿਚੋਂ 15600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 15600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 75% ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਬਚੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੇ 13200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚੋਂ ਬਕਾਇਆ 28800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 28800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ 5400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆ 5400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਕਲਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ 1750 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ 50% ਤਬਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ 1750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 75% ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 2200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 4800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੱਟੀ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨਾ, ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਏਕੜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗੱਸਤ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਨਰਮਾਂ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। 90% ਤੋਂ 100% ਤਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਲੱਖ ਚੌਂਹਟ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਛਿਆਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। 

(ਚਲਦਾ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁੱਦ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਗ਼ੈਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 100% ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ  ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਸੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਚੱਟੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬੀਤੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਂਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਛੋਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਾਰੇ/ਲੂਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ। 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਸੁਰਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਅਤੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਅੱਜ ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਝਾੜ ਦੇ ਸਕੇ।     

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਕਰੀਬਨ 38-40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  ਇਥੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਾਰੇ/ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੋਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਪੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਉੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਲਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌ-ਤਰਫ਼ਾ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਲਾਭ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅੱਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਉ ਉਪਰੋਕਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ 1200 ਤੋਂ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਕੇਤਕ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :-
1.    ਕਈ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੰਧੰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

2.    ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ (ਲ਼ਡਿੲ-ਲਨਿੲ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਮਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਲਾਂਟ ਇਨਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

3.    ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਅਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਕਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

4.    ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ  ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ  ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 

5.    ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। 
6.    ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

7.    ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
8.    ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ-ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਦਾਂ ਡੋਬ
ਐੱਮ.ਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਬੀ
ਮੋ. 90235-11216