ਚੰਡੀਗੜ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
prali burn ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
prali burnਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੇਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮਓ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐਮਓ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੇਕਰੇਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ।
Prali Burnਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ , ਆਰਐਮਬੀ ਪਲਾਂ , ਪੈਡੀ ਸਟਰਾ ਚਾਪਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
