ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਪਰਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਖਜੂਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 114 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ" ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
