Punjab Pollution: ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
'Demand for action plan' to deal with stubble burning issue: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ Jhatkaa.org ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'Warrior Moms' ਅਤੇ 'We Support our Farmers' ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Jhatkaa.org ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ Jhatkaa.org ਨੇ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ, 'ਵਾਰੀਅਰ ਮੋਮਜ਼' ਅਤੇ 'We Support our Farmers' ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 'ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ' (Demand action plan to tackle stubble burning) ਨਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਨੋਕਲਚਰ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿੜਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਬਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ (2009) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ, ਵਾਰੀਅਰ ਮੋਮਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Jhatkaa.org ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਧਾਰਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
