ਕਿਹਾ,ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲ ਹੋਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
--18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
Punjab News: - ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੱਜੋਵਾਲ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਡੀਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab News, stay tuned to Rozana Spokesman)
