ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਜ਼ਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Pesticides
ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
pesticides
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1960 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2017 ’ਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 1975 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2001 ’ਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਉਤੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸਟੇਸਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 28 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Pesticides
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਯੋਗਤਾ (ਕਪੈਸਟੀ) ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ (ਯੂਰੀਆ) ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ‘ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਪੈਸਟੀ’ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਢੇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (ਨਾੜ, ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਜ਼ ਤੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਫ਼ਸਲੀ ਝਾੜ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਕਈ ਮਾਈਕਰੋ-ਤੱਤ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਧੀਨ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹੈ : ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਮਣ, ਅਮਰੂਦ, ਕਿਨੂੰ, ਅੰਬ, ਕੇਲਾ, ਸੇਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇਂਦਰ 11990 ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 270 ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ, 909 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 10811 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਧੀਨ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੇਠ 35.77 ਹਜਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ 34.90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 0.87 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਾਇਓ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਢ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਇਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਸਭਿਅਤਾ ਵਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੀ।
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਬੇਕਾਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।
ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ?
