ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 476 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 'ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ-ਸੰਘਰਸ਼ ਭਲੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਢੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Farmers protest
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ/ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰੋਹ ਦੀ ਗਰਜ ਉੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ/ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਭਲੇ ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਔਰਤਾਂ ਹਰੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
Farmers Protest
ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਮਾਰਚ/ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 476 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ 'ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
